न्यायालयाने सरकारला ठोठावला २५ हजाराचा दंड !
नेवासा, प्रतिनिधी
झाडाझडती घेतल्या प्रकरणी नेवासा पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अर्जदार यांनी शासनाची परवानगी घेऊन गुन्हे दाखल करावे असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने दिले आहे.
याबाबत औरंगाबाद हायकोर्टाचे वकील अॅड संदीप सपकाळ यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की दि.६ मे २०१८ रोजी याचिकाकर्ते ज्ञानेश्वर तोडमल (माऊली)हे परिवारासोबत घरामध्ये झोपलेले असतांना नेवासा पोलीस स्टेशन येथील पी.आय.लोखंडे व कॉन्स्टेबल विठ्ठल गायकवाड व इतर दहा ते बारा पोलीस
कर्मचारी हे सोबत कुठल्याही प्रकारचे वॉरंट नसतांना अर्जदार ज्ञानेश्वर तोडमल यांचे घरामध्ये बेकायदेशीर रित्या घुसून घर झडती घेतली होती,सदरील घेतलेल्या घर झडती बाबत अर्जदार ज्ञानेश्वर तोडमल यांनी अॅड विजय सपकाळ व अॅड संदीप सपकाळ यांच्या मार्फत उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे नेवासा पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरिक्षक लोखंडे व पोलिस कॉन्स्टेबल विठ्ठल गायकवाड व इतर दहा ते बारा पोलिस कर्मचारी यांच्या विरोधात रीट याचिका दाखल केली होती.
सदरील रिट याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्ते यांच्या वकीला मार्फत युक्तिवाद करण्यात आला की घरझडती वॉरंट नसतांना पोलीसांनी घेतलेली घरझडती ही बेकायदेशीर असून ही अर्जदार यांच्या वैयक्तिक अधिकारावरती घाला घालणारी आहे.सदरील कृत्य हे भारतीय राज्यघटनेमधील कलम २१ चे उल्लंघन करणारे आहे,तसेच सीआरपी कलम १६५,१६६ चे उल्लंघन करणारे आहेत. तसेच अर्जदार यांचे वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की घरझडती घेते वेळेस पोलिस कॉन्स्टेबल विठ्ठल गायकवाड यांनी अर्जदार यांना खोट्या गुन्हयामध्ये फसविण्याची धमकी सुद्धा दिली. सदरील कृत्य हे पोलीस कर्मचारी यांना दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारे आहे व पोलीस खात्यास काळिमा फासण्यासारखे कृत्य आहे.उच्च न्यायालयाने सरकार पक्ष व अर्जदार यांचा युक्तिवाद ऐकूण घेऊन असे स्पष्ट केले की अर्जदार यांच्या वैयक्तिक अधिकारावर घाला घालणारी आहे.तसेच पोलिसांकडून घेण्यात आलेल्या बेकायदेशीर घरझडतीमुळे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार यांच्यावरती पंचवीस हजार रुपयांचा दंड ठोकला आहे.
तसेच उच्चन्यायालयाने सदरील दंड हा पोलीस अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचे आदेशात केला आहे
तसेच न्यायालयाने अर्जदार यास सदरील पोलीस कर्मचाऱ्या विरोधात शासनाची परवानगी घेऊन फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलीस खात्याला विना वॉरंट घरझडती घेणे या कृत्यावरती चांगलीच टाच बसणार आहे.सदरील प्रकरणी अर्जदार यांच्या तर्फे अॅड विजय सपकाळ व अॅड संदीप सपकाळ यांनी काम पाहिले व सरकार पक्षातर्फे अॅड.डी. आर.काळे यांनी काम पाहिले.
إرسال تعليق